के करारका कर्मचारी भनेको मन परुञ्जेल भाँडो मन नपरेपछि ठाँडो हो ? होइन भने हाकिम फेरिएपिच्छे किन निशानामा पर्दछौं हामी ? जीवनका एक दशकसम्म घाम पानी केही नभनी करार सेवामा कार्यरत रह्यौं,हामी मालीका रुपमा सिंहदरबारमा । प्रभु साह मन्त्री हुँदा १० बर्ष अघि करार सेवामा प्रवेश पाएको हुँ,मैले । यसैगरी करार सेवामा मालीमा नियुक्त भएका थियौं,हामी अरु पाँच साथीहरु । अहिले हठात हटाइनेमा परेका छौं । सेवामा रहँदा अनेकन विभेद भोगियो, देखियो । विभेदलाई पनि सह्यौं,कुनै प्रतिवाद गरेनौं । तलब तोकिए जति नहुँदा पनि विरोध गरेनौं । चुपचाप गरिरह्यौं आफ्नो ।
बिज्ञापन
उच्च तह मन्त्री,प्रशासकहरु हामीलाई मान्छे कम र वस्तुको झैं व्यवहार बढी गरे । मासुको मूल्यझैं तोक्दथें,हाम्रो मूल्य । हरेक मन्त्री र सचिव परिवर्तन भएसँगै असार मास लागेपछि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मुटुको ढुकढुकी बज्दथ्यो । मन्त्री, सचिवदेखि कार्यालय प्रमुखको इन्टेसन हुन्छ, आ– आफ्नो मान्छेलाई करार सेवामा छिराउने । त्यही कारण कतिपय कार्यालय प्रमुखहरू दरबन्दी खाली गर भन्दथें । कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हल्कारा, मालीलगायत पदमा जीवनका ३०औँ वर्ष बिताएर रित्तो हात बिदा हुनुपर्ने हाम्रो पीडा कसले देख्ने ? कस्ले सुन्ने ? अहिले अपझर्ट तीन महिनासम्मको तलब समेत नदिइ हामीलाई जागिरबाट गलहत्याइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहेर कार्यरत थियौं हामीहरु भागरथी मल्ल,चित्रकला लिम्बु,मनिष भट्टराई,अनिल तेली । र अहिले हठात जागिरबाट हटाइयो । हाम्रो पक्षमा बोलिदिने कोही भएन । हामी माथि भएको यो अन्यायपछि रुदैं कराउँदै पुग्यौं डिजी चक्रवर्ती कण्ठ र गणेश कमाचार्यहरुकहाँ । उहाँहरु हाम्रो कुरा सुन्न नै चाहनुभएन ।
बिज्ञापन
यहाँबाट आउने २० हजार तलबले पाँच जना बच्चाहरुलाई हुर्काइ,बढाइ गरिरहेको थिए । आफ्नो बृद्ध श्रीमानलाई यहीबाट आउने तलबले औषधीमूलो गरिरहनुभएको चित्रकला लिम्बू,यसरी हटाइएका हामीहरु रुदैं रुदैं मन्त्रालय धाइरहेका छौं तर हाम्रा आँशु कसैले देख्दैन । हाम्रो आँशुले कसैलाई पोल्दैन,छुँदैन । कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हल्कारा, मालीलगायत पदमा जीवनमा २० औँ वर्ष बिताएर कालान्तरमा रित्तो हात बिदा हुनुपर्ने हाम्रो पीडा कसले देख्ने ? कस्ले सुन्ने ?
सिंहदरबार वरिपरि बगौचा,मन्त्रालयका पेटी ,पार्किङ,बाटो फुलवारिमा काम गर्ने हामीजस्ता भुँइमान्छेलाई जागिरबाट हटाएर संघीय सचिवालयनिर्माण तथा ब्यबस्थापन कार्यलय र त्यहाँका हाकिम चक्रवर्ती कन्ठले धेरै पुण्य कर्म गर्नुभएको छ । उहाँलाई सदैव भलो होस,हाम्रो आँशु नलागोस कहिल्यै । तलव १७/१८ हजार थियो,विचमा १२,५०० मा झारियो र पनि काम गरिह्यौं । मन्त्री सचिवका मान्छेलाई नियुक्ति दिन रातारात दरबन्दी थपेर,अस्थायी दरबन्दी श्रृजना गरेर कार्यालयले समेत थाहा नपाउने गरी कसैलाई सुपरभाइजर त केही कम्प्युटर अपरेटरको तलव खाने गरि चाँजो पाँचो मिलाउन सम्क्नुहुन्छ उहाँहरु । त्यही निकायले अन्य ३२/३३ जनालाई बिना काम ज्यालादारीमा तलव खुवाइरहेका छन् । त्यही निकायले सरसफाइका लागि परिवर्तन भन्ने कम्पनीसँग ८७/८८ लाखको सम्झौता गरेर कमिसन खान सक्छन् । अनि उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई कार्यकक्ष चित्त बुझेन । त्यही कार्यकक्ष बनाउने नाममा ५० लाख खर्चै गर्ने सक्ने मन्त्रालयलाई हामी पाँच जना मालीहरु घाँडो र बढि भयौं र हठात हटाइयाौं ।
बिज्ञापन
हिजोका दिनमा चाँदनी मोक्तानले जन्माएका सयौं व्यक्ति अहिले राष्ट्रिय कलाकारका रूपमा परिचित छन् । उहाँ ७२ वर्ष भइसक्नुभएको थियो । त्यही बेला रेडियो नेपालले ५८ वर्षे उमेर हद ल्यायो । जीवनको ३० वर्ष काम गरिसक्नुभएकी, आमासमान वृद्धालाई अपमानजनक ढंगबाट निश्कासन गर्न खोजेपछि करार कर्मचारी संगठनले तत्कालीन निर्देशक बुद्धि केसीलाई भेटेर कुरा राख्यो । कडिकडाऊ ढङ्गले करार संगठनले यसो गर्दा तपाईको मन शान्त हुन्छ ? भन्दै प्रश्न तेर्साएपछि रेडियो नेपालले उहाँलाई स–सम्मान बिदाइ ग¥यो । तर हाम्रो पक्षमा बोलिदिने कोही भएनन् । एक थुकी सुकी भनेझैं भयौं हामी पाँच मालीहरु । हिजो बृद्ध आमा चाँदनी मोक्तानको झैं हक हितमा बोलिदिने अखिल नेपाल अस्थायी करार ज्यालादारी मजदुर संङ्गठन हामीमाथि यो अन्याय हुँदा कहाँ छ ? किन देख्दैन,बोल्दैन ? अन्य कर्मचारी संघ संगठनले त हाम्रो पक्षमा बोलिदिन्छन भन्ने आशा र भरोसा पनि छैन । कतिपय ट्रेड युनियनका नेता नै ‘फुटाऊ र राज गर’मा लागेका छन् । अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको खिलाफमा छन् ट्रेड युनियनका नेताहरू । करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको मत नपाउने भएरै होला उहाँहरू हामीप्रति यतिबिघ्न नकारात्मक हुनुभएको ।
अहिले अस्तित्वमा रहेका आधिकारिक टे«ड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी संगठन (युनियन), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेसी कर्मचारी मञ्च लगायतका कर्मचारी सङ्गगठन अस्तित्वमा छ । उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्रीकै कार्यालय मातहत रहेर कार्यरत हामी पाँच कर्मचारीहरु अन्यायपूर्वक हटाइँदा किन कोही केही बोल्नुहुन्न ? कि कर्मचारी सरुवा गरिदिँदामात्र पैसा आउने र हाम्रो हितमा बोल्दा पैसा नआउने भएर हो उहाँहरुलाई हाम्रो हितमा बोल्न गाह्रो भएको ? यसरी अन्यायपूर्वक खाली हात हिड्नु परेको हामी मात्र होइनौं । रेडियो नेपालमा २८ वर्ष सेवा गरिसकेका खड्ग गन्धर्व केही समय मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा केही समय काम गर्नुभयो । यसरी जीवनका ऊर्जाशील समय करार सेवामा बिताएर रित्तो हात बिदा हुनुपर्दाको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ ।
आज पनि मुलुकको प्रशासन संयन्त्र ७५ प्रतिशत करारकै कर्मचारीले धानेका छन् तर यिनैमाथि हुने सौतेनी व्यवहार भइहरेको छ । अहिले स्थायीय ३५ हजार, संघ १५ हजार र प्रदेशमा १० हजारभन्दा बढी करार सेवाका कर्मचारीबाट काम लिइरहेको छ राज्यले । तर, तिनै कर्मचारीलाई सौतेनी व्यवहार गरिन्छ । सरकारले करार, अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीको न त रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छ न कुनै किसिमको भत्ताकै व्यवस्था । बरु कहिले उमेरको हदबन्दी त कहिले कासमूको नाममा तर्साउने प्रयत्न गर्दछ । पेपरमा नियुक्ति पाउनेलाई किन सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, किन महँगी भत्ता दिने ? हिड्नेहरु पनि उहाँहरु नै । सरकारले करार, अस्थायी कर्मचारीलाई दशैं पेश्की, कपडा भत्ता दिने निर्णय गर्छ । यी सुविधा करारका कर्मचारीलाई कहिले उपलब्ध भएन । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार २० हजार स्केल । त्यसमा १२ हजार रुपैया मात्र पाउँदा पनि हामीले काम गरेका हौं । करार सेवामा कार्यरत ६० हजारमध्ये झण्डै ३० प्रतिशतले मात्र मापदण्ड बमोजिमको सुविधा पाउनुभएको छ । बाँकी ७० प्रतिशतले सरकारले तोकेअनुसारको सुविधासमेत पाउन सकेका छैनन् । कतै–कतै कार्यालय प्रमुख मनकारी भेटिन्छन् र तोकेको सुविधा पाउने हो । नभए उही हाम्रो झैं नियती हुने हो । कतिपय हाकिमहरुले दशौं बर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई फालेर आफ्नो साली,गर्लफ्रेण्डहरुलाई करारमा नियुक्ति गरेको पनि देखिएकै छ । करार सेवाका कर्मचारीको हकहितका लागि अनेकन कार्यविधि बन्छ । तर, अर्थमा पुगेपछि त्यहाँका सहसचिवहरूले घुमाइदिने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले करार, अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीको न रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छ न त कुनै किसिमको भत्ताकै व्यवस्था । कम्युनिष्ट भनिएका केपी ओली सरकारले बरु बजेटमा बढाइएको महँगी भत्ता २ हजारले कटौती गरेको छ । के हाम्रोचाहिँ पेट छैन ? कि हाम्रा बालबच्चा छैनन् ? किन स्थायी कर्मचारी र हामीमा सौतेनी व्यवहार ? आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने, सर्वहारा, श्रमिकका नेता भनिनेहरू सत्तामा हुँदा हामी करारका कर्मचारीले पाउँदै आएको महँगी भत्ता कटौती गरिदिन्छन् । सर्वाेच्च अदालतले ०७० माघ ९ गते अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई राहत पुग्ने गरी सरकारको नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश र सोपछि मन्त्रिपरिषद्बाट २०७४ वैशाख २१ गते कानुन बनाई अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने निर्णयको खै कार्यान्वयन ? श्रम ऐनअनुसार २४० दिन काम गरेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने भनिएको थियो तर स्थायी तर परको कुरा जीवनका २२ बर्षदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अहिले लात्ती हानेर रुँदै रुदै घर जान विवश बनाएका छन्,हाकिमहरुले । यस्तै हुन्छ कम्युनिष्टको शासन भएको मुलुकमा,कमिसन खानका लागि हाकिमहरुलाई जति पनि बजेट हुने,मन्त्रीका लागि कार्यकक्ष बनाउन ५० लाख निकासा गर्न सकिने,सरसफाईको ठेक्का ८८ लाखमा लगाइन सक्छ तर हामी गरिब निमुखालाई तलब खुवाउने तलब छैन भन्दै लाती हान्दै लखेटिनुपर्ने ?
–पीडित कर्मचारीहरु
